‘‘कोई भी समाज बिना विधायी व्यवस्था के रह सकता है यह बात तो समझ में आ एकता है, परन्तु किसी ऐसे समय राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें न्यायापालिका या न्यायाधिकरण की कोई व्यवस्था न हो ।’’ भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम् न्यायालय है, यह भारतीय न्याय व्यवस्था की शीर्षक संख्या… Read More »
‘‘भारतीय संविधान के अन्तर्गत एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाये जाने के कारण राज्यो के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के समान भारत में दो प्रकार की न्याय व्यवस्था नही है। सर्वोच्च न्यायालय से नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय सबसे बडी इकाई होती हैं। ये उच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली का… Read More »
संविधान की धारा 214 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (High Court) की व्यवस्था की गई है। (“There shall be a High Court of each state.”) इसके साथ ही अनुच्छेद 231 में यह भी कहा गया है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों… Read More »
भारत के प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ या निम्नस्तरीय न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय तीन श्रेणीयो के होते है। इनमें क्रमश: दीवानी आपराधिक एवं राजस्व संबंधी मामलो की सुनवाई होती है। दीवानी न्यायालय दीवानी न्यायालय माल संबंधी मुकदमों की सुनवाई करते है और उन पर अपना निर्णय देते है। दीवानी न्यायालयों की श्रेणियाँ… Read More »
यह न्यायालय भारतीय न्याय-व्यवस्था की शिरोमणि है। यह भारत का सबसे उचा न्यायालय है तथा इसके निर्णय अन्तिम होते हैं। इसे प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त थे, लेकिन यह भारत का अन्तिम न्यायालय नहीं था। इसके निर्णयों के विरुद्व अपीलें इंग्लैंड की प्रिवी कौंसिल (Privy Council of England) के पास की जा… Read More »